काठमाडौं, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गरेको बुझिएको छ।

संक्रमणकालमा भत्केको बजेट अनुशासन कायम गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री सत्तारूढ दलकै नेताहरूको निसानामा परेका थिए। राष्ट्रियसभामा दुई वर्षका लागि मनोनीत खतिवडाको सम्भवतः अन्तिम बजेट हो।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन लागिएको बजेट निर्माणमा सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ।

यसबाहेक कृषिमा जोखिमका आधारमा सरकारबाट संरक्षण प्रदान गरिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ भने ऊर्जा (उत्पादन र प्रसारण) तथा यातायात (कनेक्टिभिटी) लाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी केही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष २०७६–७७ भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। ‘हामीले पुराना आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट आँकलन गर्न भनेका छौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कँडेलले भने, ‘रूपान्तरणकारी ठूला पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न भए अर्थतन्त्रले गुणात्मक लाभ हासिल गर्छ।’

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई समेत विश्वासमा लिएर युवालाई उद्यमशीलता, उच्च शिक्षाका लागि कर्जाको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धभत्ता मात्र नभएर बिमालगायत आयाममा मोड्न प्रयास गरेका अर्थमन्त्रीले यसपटक भने पार्टीभित्र तथा प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण वितरणमुखी वृद्धभत्ता कार्यक्रममा रकम थप्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने टुंगो लागेको छ।

तीन वर्षयता नबढेको कर्मचारीको तलब पनि आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुने भएको छ। कर्मचारीको तलब २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धिका सम्बन्धमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थसचिव राजन खनाल र सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले औचित्यपूर्ण तलब वृद्धिको सिफारिस अर्थमन्त्रीसमक्ष गर्ने गरी मंगलबार बिहान छलफल गरेका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।

कार्यसम्पादन बढाउन कर्मचारी प्रोत्साहित गर्न सकिने गरी तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छलफलमा संलग्न एक सचिवले बताए। ‘तलब वृद्धि नभएको तीन वर्ष भयो। २० देखि २५ प्रतिशतको बीचमा रहनेगरी न्यायोचित समायोजन गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार